बिलासपुर। हाईकोर्ट में आज रायपुर के बहुचर्चित सूदखोर तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 7 FIR पर सवाल उठाते हुए रायपुर एसपी से पूछा कि किस आधार पर एक साथ इस तरह का केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत शपथपत्र के साथ दो सप्ताह में जवाब मांगा है। बता दें कि रायपुर के तेलीबांधा और पुरानी बस्ती थाने में सूदखोर वीरेंद्र तोमर व उसके भाई रोहित तोमर पर एक्साटर्शन और सूदखोरी का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसके घर में दबिश दी तब चेक और जमीनों के दस्तावेज मिले। जांच में यह पता चला कि मामला आर्गेनाइज क्राइम से जुड़ा हुआ है। लिहाजा पुलिस ने तोमर बंधुओं के खिलाफ अलग-अलग 7 एफआईआर दर्ज कर सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी। इस कार्रवाई के दौरान वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर पुलिस की गिरफ्तारी के डर से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार रोहित ने अपनी पत्नी भावना के नाम से ऑफिस खोला था, जहां से सूदखोरी का धंधा ऑपरेट करता था। दो माह से पुलिस उनकी तलाश कर रही है। साथ ही दोनों हिस्ट्रीशीटर भाइयों की जानकारी देने पर रायपुर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए तोमर बंधुओं ने वकील सजल गुप्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने पुलिस पर दबाब और दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें सूदखोरी और आर्गेनाइज क्राइम जैसे केस में फंसाया गया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब किया था।

जांजगीर-चांपा।  12वीं बोर्ड परीक्षा की फर्जी मार्कशीट के सहारे सरकारी नौकरी करने का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें फर्जी अंकसूची के आधार पर नौकरी पाने वाले सहायक शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। नवागढ़ ब्लॉक के बेल्हा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी जनकराम चौहान को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। मामला वर्ष 2003 का है। हाईस्कूल परीक्षा में जनकराम चौहान का नाम शामिल ही नहीं हुआ था। इसके बावजूद उसने फर्जी अंकसूची का सहारा लेकर आवेदन किया और चयन सूची में अपना नाम दर्ज करवा लिया। जांच में पाया गया कि उसने जिस अंकसूची का उपयोग किया, वह किसी अन्य छात्र धनरूप सिंह की थी। इस फर्जी दस्तावेज के आधार पर उसने सहायक शिक्षक एलबी पद पर नियुक्त कर लिया गया था। इस गड़बड़ी का पर्दाफाश तब हुआ जब किसी ने इसकी शिकायत डीईओ कार्यालय में की। शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच की गई। जनपद पंचायत नवागढ़ से मिली रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि जनकराम चौहान द्वारा जमा की गई अंकसूची जाली है। उसे 13 मई 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। उनके जवाब में दी गई जानकारी असंतोषजनक पाई गई। जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित है कि अंकसूची का क्रमांक और सत्र 2003 से संबंधित विद्यार्थी उस परीक्षा में शामिल ही नहीं हुआ था। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश में कहा कि जनकराम चौहान द्वारा फर्जी प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सेवा में नियुक्ति प्राप्त करना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। साथ ही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण तथा अपील नियम 1966 की धारा 10 के तहत यह गंभीर कदाचार है। इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से मुक्त कर दिया गया है।

रायपुर|  छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने नैक के द्वारा जारी रैंकिंग में इस बार बेहतर प्रदर्शन करते हुए ए प्लस श्रेणी की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय के इस प्रदर्शन पर कुलाधिपति और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन देखा ने खुशी जाहिर की है । साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं भी दी है। राज्यपाल एवं विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रमेन डेका ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को नैक द्वारा ए प्लस ग्रेड प्राप्त होने पर शुभकामनाएं दी है। राजभवन मे आज रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदांनद शुक्ला ने राज्यपाल से भेंट कर विश्वविद्यालय को नैक द्वारा ए प्लस ग्रेड प्राप्त होने का पत्र सौंपा। राज्यपाल ने इसे पूरे प्रदेश के लिए हर्ष का विषय बताते हुए कहा कि राज्य के अन्य शासकीय विश्वविद्यालयों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी और वे गुणवत्ता में सुधार लाकर अति उत्तम ग्रेडिंग प्राप्त करेंगे। रविशंकर विश्वविद्यालय राज्य का पहला शासकीय विश्वविद्यालय है, जिसे सामान्य विश्वविद्यालय की श्रेणी में ए प्लस ग्रेड प्रदान किया गया है। राज्यपाल रमेन डेका ने विगत एक वर्ष में नियमित रूप से शासकीय विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक लेकर उन्हें गुणवत्ता में सुधार लाने और नैक ग्रेडिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग से रविशंकर विश्वविद्यालयों को यह उपलब्धि हासिल हुई है जिसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) के संचालक प्रोफेसर आर. पी. परगनिहा और कुलसचिव प्रोफेसर अंबर व्यास उपस्थित थे।