बिलासपुर :  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि मंदिर की संपत्ति पर पुजारी का स्वामित्व नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि पुजारी केवल देवता की पूजा करने और मंदिर के सीमित प्रबंधन के लिए नियुक्त प्रतिनिधि होता है, न कि संपत्ति का स्वामी। यह फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने धमतरी जिले के श्री विंध्यवासिनी मां बिलाईमाता मंदिर के पुजारी परिषद अध्यक्ष मुरली मनोहर शर्मा की याचिका पर सुनाया। शर्मा ने राजस्व मंडल बिलासपुर के 3 अक्टूबर 2015 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई थी कहां से शुरू हुआ विवाद? मुरली मनोहर शर्मा ने तहसीलदार से अनुरोध किया था कि उनका नाम मंदिर ट्रस्ट के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। तहसीलदार ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन एसडीओ ने उसे रद्द कर दिया। इसके बाद शर्मा ने अपर आयुक्त रायपुर के समक्ष अपील की, जिसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने राजस्व मंडल में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की, जिसे भी अस्वीकार कर दिया गया। इसके विरुद्ध शर्मा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट की टिप्पणी हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विंध्यवासिनी मंदिर ट्रस्ट समिति 23 जनवरी 1974 से विधिवत पंजीकृत संस्था है और मंदिर की संपत्ति का वैधानिक प्रबंधन उसी के पास है। कोर्ट ने 21 सितंबर 1989 को सिविल जज, वर्ग-2, धमतरी द्वारा पारित फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ट्रस्ट समिति किसी व्यक्ति को प्रबंधक नियुक्त कर सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह संपत्ति का मालिक बन जाएगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पुजारी एक “ग्राही” (धारक) होता है, जो पूजा-पाठ की जिम्मेदारी निभाता है। यदि वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो यह अधिकार उससे छीना भी जा सकता है। मंदिरों से जुड़े विवादों के लिए मार्गदर्शक कोर्ट का यह फैसला उन मामलों के लिए मिसाल बन सकता है, जहां पुजारियों और मंदिर ट्रस्टों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद होता है। अदालत ने कहा कि धार्मिक सेवा का अधिकार और संपत्ति पर स्वामित्व – दोनों अलग-अलग बातें हैं। पुजारी केवल धार्मिक सेवा के लिए नियुक्त होता है, उसे संपत्ति पर कोई स्वामित्व नहीं होता।

रायपुर : भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस पर पोस्टर वार के जरिए निशाना साधा है। रायपुर में आयोजित कांग्रेस की किसान, जवान और संविधान सभा को भाजपा ने ढोंग करार देते हुए कटाक्ष किया है कि कांग्रेस अब फिर से जनता को बरगलाने निकली है।भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्टर साझा किया है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाथों में तख्तियां लिए नजर आ रहे हैं। एक तख्ती पर लिखा है “किसान, जवान, संविधान” और दूसरी पर “संविधान बचाओ”। पोस्टर में दो आम लोग आपस में बातचीत करते दिखाए गए हैं। एक कहता है, “देखो, कांग्रेसी फिर ढोंग करने निकले हैं”, तो दूसरा जवाब देता है, “ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं।” भाजपा ने इस पोस्ट के साथ टिप्पणी की है कि कांग्रेस कभी किसी की हितैषी नहीं रही और अब फिर से किसान, जवान और संविधान के नाम पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।

रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा BPL कार्डधारियों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। इस मुफ्त के राशन के चक्कर में बड़ी संख्या में फर्जी तरीके से दुकानदारों और आम लोगों द्वारा राशन कार्ड बनवा लिए जाने के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। इस व्यवस्था में बड़ी खामी उजागर हुई है। प्रदेश भर में 3 लाख 27 हजार 945 राशनकार्डधारियों का कोई पता नहीं चल रहा है। यही वजह है कि अब विभाग ने सत्यापन कराने की प्रक्रिया शुरू की है। बता दें कि बिलासपुर जिले के 21 हजार 992 कार्डधारियों का महीनों से कोई पता नहीं चल रहा है। वे ऐसे कार्डधारी हैं जिन्होंने 6 से 18 महीनों तक एक बार भी सरकारी राशन नहीं उठाया है, जबकि इनके नाम पर राशन का आबंटन विभाग से होता रहा है। खाद्य विभाग ने अब इन कार्डधारियों को अंतिम मौका देते हुए उनसे सत्यापन कराने की अपील की है। समय रहते यदि कार्डधारी दुकान जाकर अपना सत्यापन नहीं कराते हैं तो उन्हें राशन कार्ड से हाथ धोना पड़ सकता है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिलासपुर जिले में लगभग 6 लाख राशन कार्डधारी हैं, जिनके माध्यम से करीब 17 लाख सदस्य हर महीने सरकारी राशन का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन हाल ही में हुई जांच में यह सामने आया कि जिले में बड़ी संख्या में लोग पिछले 6 साल से डेढ़ साल के दरमियान बिना किसी सूचना के राशन नहीं ले रहे हैं। विभाग का मानना है कि इन निष्क्रियता के पीछे डुप्लीकेट आधार, उम्रदराज सदस्यों का निधन, उनके घर में 18 वर्ष से ऊपर कोई बालिग सदस्य न होना या आधार अपडेट न होना, जैसे कारण हो सकते हैं। प्रदेश भर में ऐसे 3 लाख राशनकार्डधारी हैं, जिनका कुछ भी पता नहीं है। खाद्य विभाग ऐसे लोगों का पता लगा कर ऐसे कार्डधारियों की सूची संबंधित पीडीएस दुकानदारों को सौंप रहा है और निर्देश दिया है कि वे लाभार्थियों से संपर्क कर जल्द से जल्द उनका स्थानीय सत्यापन कराएं।