UP Egg Expiry Date Rule:  उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करोड़ों अंडा उपभोक्ताओं की सेहत और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब राज्य में अंडों की बिक्री के पुराने तरीके पूरी तरह बदलने वाले हैं. 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में बिकने वाले हर एक अंडे पर उसकी उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट की मुहर होना अनिवार्य कर दिया गया है. इस ऐतिहासिक फैसले का सीधा अर्थ यह है कि अब कोई भी दुकानदार ग्राहकों को ताजा बताकर पुराने या खराब अंडे नहीं बेच पाएगा. यह नियम पारदर्शिता लाने और मिलावटखोरी या बासी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के संयुक्त निर्देश पर लागू किया जा रहा है. ग्राहकों को कैसे होगा फायदा? अभी तक आम उपभोक्ता के पास यह जानने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं था कि दुकान पर रखा अंडा कितना पुराना है. अक्सर लोग दुकानदार के भरोसे पर अंडे खरीदते थे, जिससे कई बार बासी अंडे खाने से फूड पॉइजनिंग और पेट की बीमारियों का खतरा बना रहता था. लोगों की सेहत रहेगी सुरक्षित अब अंडे पर लगी मुहर सबकुछ बताएगी. ग्राहक खुद मुहर देखकर यह तय कर सकेंगे कि अंडा खाने योग्य है या नहीं. इससे न केवल लोगों की सेहत सुरक्षित रहेगी, बल्कि उन्हें अपने पैसे की सही कीमत भी मिलेगी. अंडों की लाइफ और स्टोरेज की चुनौती विशेषज्ञों के अनुसार, अंडों की गुणवत्ता उनके रखने के तापमान पर निर्भर करती है. सामान्य तापमान (30°C) में अंडे केवल 2 हफ्ते तक ही सुरक्षित रहते हैं. कोल्ड स्टोरेज (2°C से 8°C) में अंडे 5 हफ्ते तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं. उत्तर प्रदेश में वर्तमान में अंडों के लिए विशेष कोल्ड स्टोरेज की संख्या सीमित है. नियम यह भी कहता है कि अंडों को सब्जियों के साथ स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों की तापमान जरूरतें अलग होती हैं

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ ईकाई ने अपने प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रियों के साथ-साथ प्रदेश कार्यसमिति में 84 लोगों को जगह दी गई है। वहीं 25 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा 69 स्थाई आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति की गई है।

रायपुर- राज्य के आम नागरिकों को पंजीयन संबंधी कार्यों में किसी प्रकार की असुविधा न हो और वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम दिनों में पंजीयन कार्यों का सुचारू एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय चयनित अवकाश दिवसों में भी संचालित किए जाएंगे। जारी निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालय 22 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च तथा 31 मार्च 2026 को भी सामान्य कार्यदिवसों की तरह खुले रहेंगे। इन तिथियों में दस्तावेजों के पंजीयन सहित अन्य सभी संबंधित सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध रहेंगी। शासन के इस निर्णय का उद्देश्य नागरिकों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे अपने लंबित पंजीयन कार्यों को समय पर पूरा कर सकें। विशेष रूप से वित्तीय वर्ष की समाप्ति के मद्देनज़र इन दिनों में पंजीयन कार्यों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस विशेष सुविधा का अधिकतम लाभ उठाते हुए निर्धारित तिथियों में अपने पंजीयन संबंधी कार्यों का निष्पादन कराएं, जिससे अनावश्यक भीड़ और अंतिम समय की परेशानी से बचा जा सके।