नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के घने जंगलों से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। नारायणपुर-महाराष्ट्र सीमा पर नक्सल विरोधी अभियान के तहत चल रही सर्चिंग के दौरान सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिसमें छह कुख्यात नक्सली लीडर ढेर कर दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, मारे गए सभी नक्सली संगठन के शीर्ष स्तरीय सक्रिय सदस्य थे। जवानों ने मुठभेड़ के बाद इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया, जहां से AK-47 राइफल, SLR, भारी संख्या में विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग के सामान बरामद किए गए हैं। लगातार चल रही थी माओवादियों की सघन निगरानी अबूझमाड़ इलाके में माओवादियों की बढ़ती गतिविधियों की सूचना पहले से ही खुफिया एजेंसियों को थी। इसी के आधार पर सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। शनिवार दोपहर से ही रुक-रुक कर मुठभेड़ जारी रही, जो घंटों चली। मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई में छह नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन अब भी जारी मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। माना जा रहा है कि जंगल में कुछ और नक्सली घायल हालत में भागे हैं, जिनकी तलाश जारी है। जवानों को किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट रखा गया है। मारे गए नक्सलियों की पहचान जारी फिलहाल मारे गए नक्सलियों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इनमें से कुछ नक्सली इनामी और पुराने अपराधी हो सकते हैं, जिन पर पहले से गंभीर मामलों में केस दर्ज हैं।

रायपुर – छत्तीसगढ़ मानसून सत्र का अंतिम दिन सदन में हसदेव अरण्य का मुद्दा गरमाया रहा। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सदन में आज जंगलों की हो रही कटाई का मुद्दा उठाया नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाया इस मुद्दे में जमकर हंगामा हुआ। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विपक्षी दलों ने स्थगन प्रस्ताव लाना चाहा और इस पर चर्चा कराने की मांग की हालांकि इस पर चर्चा करने के लिए स्पीकर डॉ. रमन सिंह के विपक्ष के स्थगन को अस्वीकार करने पर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज तीन नए विधेयक पारित कर दिए गए। तीनों विधेयक वित्त मंत्री ओपी चौधरी की ओर से पेश किए गए थे। पहला विधेयक प्रदेश के पेंशनर से जुड़ा है। सरकार ने प्रदेश के पेंशनभोगियों के लिए अलग से फंड की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्य के पेंशनभोगियों को बेहतर पेंशन और अन्य लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार, राज्य सरकार एक अलग पेंशन फंड स्थापित करेगी जो पेंशनभोगियों के लिए धन का प्रबंधन करेगा। इस फंड में सरकार द्वारा नियमित रूप से योगदान दिया जाएगा, और पेंशनभोगियों के पेंशन और अन्य लाभों का भुगतान इसी फंड से किया जाएगा। इस तरह का कानून बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य भी बन गया है। छत्तीसगढ़ में हर साल करीब सवा 10 हजार करोड़ रुपये पेंशनर् के लिए खर्च होते हैं। यह कदम राज्य के पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत होगी, क्योंकि इससे उन्हें समय पर और बिना किसी रुकावट के पेंशन और अन्य लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए कुछ अन्य लाभों की भी घोषणा की है, जैसे कि: पेंशनभोगियों को अब चिकित्सा सुविधाओं के लिए अधिक सहायता मिलेगी। पेंशनभोगियों को यात्रा करने के लिए अधिक रियायतें मिलेंगी। पेंशनभोगियों को उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अन्य सहायता भी मिलेगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबलिटी फंड 2025  विधेयक पारित एक दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबलिटी फंड भी पारित हुआ है। इसके जरिए प्रदेश में पूंजीगत व्यय के लिए अलग से फंड तैयार किया जाएगा। मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि भविष्य में अगर कभी राजस्व प्राप्ति कम हुई, तब प्रदेश के विकास के लिए फंड की समस्या ना हो, इसलिए यह पहल की गई है। प्रदेश को हर साल मिनरल्स रॉयल्टी के रूप में जो राजस्व प्राप्त होता है, उसका एक प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत राशि इस फंड में जमा किया जाएगा। भविष्य में इस फंड का इस्तेमाल केवल पूंजीगत व्यय के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कभी सत्ता गलत हाथों में चली जाए और फंड का दुरूपयोग ना हो इसलिए प्रावधान किया गया है कि इस फंड के खर्चे की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी। इस फंड का सीएजी ऑडिट होगा और वह रिपोर्ट भी विधानसभा में पेश होगी। छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना विधेयक पारित एक तीसरा विधेयक छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना को लेकर पारित किया गया। इससे रायपुर और उसके आस पास के एरिया के सुव्यवस्थित विकास और यहां के रहवासियों के लिए बेहतर माहौल देने की कोशिश होगी।