बीजापुर. छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने फिर से कायराना करतूत को अंजाम दिया है. नक्सलियों ने उपसरपंच दसरू ओयाम की निर्मम हत्या कर दी. एसपी चंद्रकांत गवर्ना ने घटना की पुष्टि की है. घटना को लेकर इलाके में दहशत का माहौल है. जानकारी के मुताबिक, दरभा पंचायत के रहने वाले उपसरपंच दसरू ओयाम को नक्सलियों के स्मॉल एक्शन टीम ने मौत के घाट उतार दिया. दसरू बेचरम के रहने वाले थे. बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग नक्सली बिना वर्दी में पहुंचे थे, जिन्होंने दरभा में खूनी खेल किया है. घटना के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

  रायपुर- अमिताभ जैन बन सकते हैं विद्युत नियामक आयोग छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अब, यह चर्चा जोरों पर है कि नियामक आयोग के नए अध्यक्ष सीएस अमिताभ जैन बन सकते हैं। गौरतलब है कि सोमवार को हेमंत वर्मा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि, उनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ था। वर्तमान में 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष बनाने की चर्चा जोरों पर है। राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली के नियमन और वितरण से जुड़ी संस्था। हैं जो बिजली उत्पादन और वितरण के लाइसेंस धारकों के बीच के विवादों को सुलझाती हैं, नियमों का मसौदा तैयार करती हैं और उपभोक्ताओं व बिजली वितरण संस्थाओं के हितों की रक्षा करती है। लाइसेंस प्राप्त विद्युत संस्थाओं, उपभोक्ताओं और बिजली वितरण कंपनियों के बीच के विवादों को सुलझाने में सिविल न्यायालयों के समान कार्य करते हैं।.

रायपुर। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में चुनाव को लेकर पंजीयक, फर्म एवं सोसाइटी ने आदेश जारी किया है, जारी आदेश के अनुसार रायपुर प्रेस क्लब का चुनाव 60 दिनों के भीतर कराने के निर्देश दिए गए है। आदेश जारी होने के बाद पत्रकारों ने प्रेस क्लब में गाजे बाजे के साथ पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। बता दें कि 17 फरवरी 2024 को हुए चुनाव के बाद निर्वाचित कार्यकारिणी का एक साल का कार्यकाल 17 फरवरी 2025 में ही पूरा हो गया था। प्रावधानानुसार अब तक चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए थे, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने परिस्थितियों का हवाला देते हुए चुनाव टाल दिया। इसी के चलते जागरूक पत्रकारों ने पंजीयक, फर्म एवं सोसाइटी के पास चुनाव कराने की मांग रखी, जिसपर कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं द्वारा 60 दिनों के भीतर चुनाव संपन्न कराने को आदेश दिया गया है। शिकायत करने वालों में मुख्य रूप से पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष दामू आम्बेडारे, मोहन तिवारी, संदीप पुराणिक, प्रदीप चंद्रवंशी, विजय कुमार वर्मा शामिल है। ज्ञात हो कि संविधान संशोधन के सदस्यों की सहमति के नाम पर तीन तीन रजिस्टर तैयार किए गए थे, प्रेस क्लब में 1 दिसंबर को हुई सामान्य सभा में जब हंगामा हो गया और धक्का मुक्की की स्थिति में सामान्य सभा नहीं हो पाई तो अध्यक्ष ने संविधान संशोधन की सहमति के लिए सदस्यों से हस्ताक्षर का एक रजिस्टर बनाया, जिसमें 145 लोग के साइन लिए , वही एजेंडे के खिलाफ भी हस्ताक्षर कराते हुए विरोधी गुट ने भी हस्ताक्षर कराया, 125 लोगों के साइन कराए , जिसे पंजीयक के पास जमा कराया गया, लेकिन नियम अनुसार 3/5 यानी 60% सहमति आवश्यक होने के कारण प्रेस क्लब ने एक तीसरा रजिस्टर भी बनाया और सदस्यों को चुनाव कराए जाने के नाम पर हस्ताक्षर कराए गए जिसमें संख्या 342 रही, इसे प्रेस क्लब की ओर से जुलाई महीने में बाद में जमा करा कर संविधान संशोधन का अप्रूवल मंगा गया था , इस तरह तीन अलग अलग हस्ताक्षर अभियान कराए गए है जिसको लेकर संशय बना हुआ था। वहीं अब नई कार्यकारिणी गठन का रास्ता साफ हो गया है।