जशपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिल रही है। इसी क्रम में जशपुर जिले को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत 41 करोड़ 81 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिले की 12 प्रमुख ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए यह स्वीकृति दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा सुलभ और सशक्त होगी। प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त सड़कों में मसरी घाट से झरन मार्ग के लिए 1 करोड़ 33 लाख 44 हजार रुपए, साहीलता से पुराइनबंध पहुंच मार्ग के लिए 2 करोड़ 89 लाख 98 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार अटल चौक घुमरा से ओडिशा सीमांत किलकिला मार्ग के लिए 2 करोड़ 1 लाख 97 हजार रुपए, कुंजारा-बोराटोंगरी से डोंगाअम्बा पहुंच मार्ग के लिए 2 करोड़ 74 लाख 97 हजार रुपए तथा एनएच-43 से बोडाटोंगरी पहुंच मार्ग के लिए 1 करोड़ 18 लाख 48 हजार रुपए की स्वीकृति शामिल हैं। इसके साथ ही जामपानी से बरपानी मार्ग के लिए 3 करोड़ 21 लाख 93 हजार रुपए, मकरीबंधा से भलमंडा (झारखंड सीमा) मार्ग के लिए 3 करोड़ 46 लाख 78 हजार रुपए, कड़ेलकछार से जुनाडीह मोहल्ला मार्ग के लिए 1 करोड़ 69 लाख 17 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है। पोटकोसेमर-सजापानी-केंदपानी से कार्रदंड-दुलदुला पहुंच मार्ग के लिए 5 करोड़ 83 लाख 81 हजार रुपए, लोरोदफा से गढ़ारामबंद होते हुए जामपानी मार्ग के लिए 5 करोड़ 48 लाख 48 हजार रुपए, छेरडांड से टुकुटोली मार्ग के लिए 5 करोड़ 48 लाख 2 हजार रुपए और ठूठीअंबा से कादोपानी (झारखंड सीमा) तक के मार्ग के लिए 5 करोड़ 95 लाख 62 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी और स्थानीय व्यापार, कृषि तथा शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिला चहुंमुखी विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से संबंधित योजनाएं तेजी से धरातल पर उतर रही हैं। ग्रामीण जनता ने इस प्रशासकीय स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार प्रकट किया है और कहा कि इस निर्णय से गांवों की तस्वीर बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

रायपुर। : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार 30 जुलाई को सवेरे 11 बजे राज्य मंत्रीपरिषद (कैबिनेट) की बैठक मंत्रालय (महानदी भवन) नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित होगी। माना जा रहा है कि बैठक में रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम की तैयारियों पर भी हो चर्चा सकती है। साथ ही  मानसून के हालात पर भी चर्चा होगी। राज्य में मानसून की दस्तक के साथ ही खेती-किसानी का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में खाद, बीज और सिंचाई सुविधा से जुड़ी कई योजनाओं पर बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं।

रायपुर:  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार ने बीते डेढ़ वर्षों में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनका उद्देश्य प्रदेश को समग्र विकास की ओर अग्रसर करते हुए जनकल्याण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये ठोस कदम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को देश के लिए एक उदाहरण के रूप में स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय आज बेमेतरा जिले के नगर पंचायत दाढ़ी स्थित स्टेडियम परिसर में आयोजित विशाल आमसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बेहद कम समय में जनता से किए गए अधिकांश वादों को धरातल पर उतारा है। उन्होंने बताया कि गरीबों के अपने घर के सपने को साकार करते हुए 18 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। किसानों को धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, वहीं पिछले दो वर्षों का बकाया धान बोनस भी किसानों को दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित महतारी वंदन योजना के तहत राज्य की 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रूपए की सहायता दी जा रही है, जो सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। इसी प्रकार, पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए अटल सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है, जिससे ग्रामीण स्तर पर ही नागरिक सेवाएं सुलभ हो रही हैं। इस अवसर पर उन्होंने बेमेतरा जिले को 102 करोड़ रुपये की लागत से 48 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जिसमें 35.76 करोड़ रुपये के 22 कार्यों का लोकार्पण और 66.91 करोड़ रुपये के 26 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। मुख्यमंत्री श्री साय ने 20 ग्राम पंचायतों में सीसी रोड निर्माण हेतु प्रति पंचायत 5-5 लाख की घोषणा की। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण-संदेश दिया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितग्राहीमूलक सामग्री का वितरण किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने दाढ़ी नगर पंचायत को बड़ी सौगात देते हुए कार्यालय भवन निर्माण के लिए 1.25 करोड़ की स्वीकृति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजनाएं गांव, गरीब और किसान को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं और इन वर्गों के जीवन को उन्नत करना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा इन सभी वर्गों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना ही हमारी सरकार की दिशा और दृष्टि है। खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, विधायक श्री दिपेश साहू, विधायक श्री रोहित साहू, विधायक श्री ईश्वर साहू, रजककार विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।