प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व हमारा देश शक्तिशाली एवं आत्मनिर्भर हुआ- ब्रजेश बिचपुरिया भिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर केंद्रीय भाजपा नेतृत्व के आवाह्न एवम प्रदेश भाजपा के निर्देश पर भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया के नेतृत्व पर बीजेपी जिला द्वारा अभियान चलाकर 9 सालों का लेखा-जोखा जनता के सामने रख रही है. इसी क्रम में जिला अध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया ने देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सहित समस्त मंत्रीय मंडल को भाजपा भिलाई जिला के समस्त कार्यकर्ताओ की ओर से शुभकामनाये प्रेषित किये एवम उज्ज्वल भविष्य की कामना की। आगे ब्रजेश बिचपुरिया ने कार्यकर्ताओं को 9 सालों में मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किये की आप सभी अंतयोदय व्यक्ति तक मोदी सरकार के 9 साल को सुरक्षा और राष्ट्रीय गौरव के वर्ष बया करे। आज मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भर, राष्ट्रीय गौरव, विकास व गरीब कल्याण के अभूतपूर्व संयोजन के 9 वर्ष पूर्ण हुवे हैं।हमारा देश विश्व में गौरव के नए आयाम बना रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने विकास व गरीब कल्याण के नए मापदंड स्थापित किए हैं। मोदी सरकार की योजनाओं से गरीब एवम सामान्य व्यक्त का जीवनस्तर बड़ी तेजी से ऊपर उठा है मोदी जी ने गरीब से गरीब व्यक्ति को घर, बिजली, गैस व स्वास्थ्य बीमा जैसी कई बुनियादी सुविधाएं देकर उनके जीवनस्तर को उठाया है! यह वर्ग पहली बार अपने आप को देश की विकास यात्रा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। देश ने पहली बार ग्रामीण व शहरी भारत का समानांतर विकास देखा है। अर्थव्यवस्था को बताया दुनिया के लिए आदर्श जहां कई विकसित देश अभी तक कोरोना महामारी के प्रभाव से नहीं उभर पाए, वहीं नरेन्द मोदी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के लिए आदर्श बनी है। आधुनिकता व सांस्कृतिक विरासत को साथ लेकर मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की ओर संकल्पित भाव से कार्यरत है। Cglive24 News

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसे मामलों के निपटारे के लिए उन मंचों से किनारा कर रहे हैं, जो उनके लिए खुले हैं। वे सीधे यहां आ रहे हैं NEW DELHI/RAIPUR. छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में चल रही सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मनी लांड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को सही ठहराया जा चुका है। फिर भी आरोपी गिरफ्तारी से राहत के लिए उन्हें चुनौती दे रहे हैं। यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस टिप्पणी के बाद आरोपियों ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली। बता दें कि ये याचिकाएं कारोबारी अख्तर ढेबर और आबकारी विभाग के अधिकारी निरंजन दास ने लगाई थी। जानकारी के अुनसार सुनवाई के दौरान कारोबारी अख्तर ढेबर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत और अन्य राहत के लिए उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की मांग की। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि अधिनियम को चुनौती देने वाली ऐसी याचिकाएं दायर करना, राहत की प्रक्रिया में अन्य उपलब्ध कानूनी उपायों को दरकिनार करना है। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता ए एन सिंघवी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली अख्तर ढेबर की याचिका वापस ले ली। इसी तरह छत्तीसगढ़ के आबकारी अधिकारी निरंजन दास की याचिका भी वापस ले ली गई। इसके साथ ही अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस तरह की दलीलों के साथ यहां आने की प्रथा को रोकने की जरूरत है। कुछ टिप्पणियों की जरूरत है। ऐसे में तो मुकदमेबाजी की बाढ़ आ जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले ईडी की कार्रवाईयों के खिलाफ लगी सभी 6 याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थीं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आज की स्थिति में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है। इसके आधार पर इन याचिकाओं को स्वीकार किया जाए। हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह जरूर कहा कि मानहानि की क्षतिपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता चाहें तो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के अन्य प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली धारा 32 के तहत इस अदालत में रिट याचिकाएं दायर करना एक प्रवृत्ति बन गई है। जिन पर राहत भी दी गई है। लेकिन याचिकाकर्ता ऐसे मामलों के निपटारे के लिए उन मंचों से किनारा कर रहे हैं, जो उनके लिए खुले हैं। वे सीधे यहां आ रहे हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि शीर्ष अदालत एक वैकल्पिक मंच बनता जा रहा है। हाई कोर्ट जाने और वहां के कानून के प्रावधानों को चुनौती देने के बजाय आरोपी सुप्रीम कोर्ट में समन का विरोध कर रहे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन याचिकाओं की विचारणीयता पर गंभीर आपत्ति जताई। Cglive24 News

छग चुनाव की तैयारी तेज : चुनाव अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण रायपुर. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ की ओर से आज रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और एफएलसी सुपरवाइजर्स को ईवीएम/वीवीपीएटी की एफएलसी (First Level Checking) के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया. कार्यशाला में उन्हें कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी से संबंधित प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रकियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई.भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली और ईसीआईएल, हैदराबाद के अधिकारियों ने ईवीएम/वीवीपीएटी की एफएलसी के साथ ही ईवीएम की हैंडलिंग और जरूरी प्रक्रियाओं के बारे में बताया. जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और एफएलसी सुपरवाइजर्स को ईवीएम व वीवीपीएटी के साथ इनका व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया. Cglive24 News