अंबिकापुर।  अंबिकापुर में रक्षाबंधन से पहले खाद्य एवं औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 155 किलो नकली पनीर को प्रशासन ने जप्त कर आगे की कार्रवाई में जुटी गई हैं। दअरसल प्रशासन को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में पनीर अंबिकापुर शहर में खपाया जा रहा है। सूचना पर खाद्य एवं औषधि विभाग ने अंबिकापुर शहर के तुलसी चौक स्थित राधे कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी में दबिश देते हुए मौके से 155 किलो में पनीर बरामद किया गया है। जिसका सैंपल लेकर खाद्य एवं औषधि विभाग के लैब रायपुर भेजा जा रहा है, और वही रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी ने कही है। व वहीं दूसरी ओर जप्त पनीर को डीप फ्रीजर में रखवा कर सील कर दिया गया है। वही रायपुर के प्रयोग शाला से रिपोर्ट आने के बाद ही जप्त पनीर को लेकर आगे की कार्रवाई की बात कही गई हैं। बहरहाल इस तरह से पनीर की सप्लाई अंबिकापुर शहर सहित अन्य जिलों में भी त्यौहार से पहले पहुँच चुका है।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री साय आज राजधानी स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के मध्य हुए त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर के साक्षी बने। इस समझौते के अंतर्गत स्थापित होने वाले उद्यमिता केंद्र का निर्माण वर्ष 2025-26 में प्रारंभ होगा तथा इसे वर्ष 2027-28 तक पूर्ण रूप से क्रियाशील करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गांव-गांव तक पहुंचेगी शिक्षा, कौशल और नवाचार की क्रांति: मुख्यमंत्री साय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि आज हस्ताक्षरित एमओयू से “छत्तीसगढ़ अंजोर विजन” को साकार करने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी। इस साझेदारी से प्रदेश में गांव-गांव तक शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार की क्रांति पहुंचेगी, जो युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत “मिथिलेश अग्रवाल नवाचार एवं उद्यमिता उत्कृष्टता केंद्र” की स्थापना की जाएगी, जो युवाओं को शोध, प्रयोग और उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह उत्कृष्टता केंद्र केवल आईआईएम या एनआईटी के विद्यार्थियों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव-गांव के युवाओं को भी लाभान्वित करे। मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से भी इस शिक्षा और कौशल विकास के आंदोलन से जुड़ने का आग्रह किया।

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के तीन वरिष्ठ और प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं को “सीनियर एडवोकेट” की उपाधि से अलंकृत किया है। यह नामांकन एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 16 तथा 2018 के प्रावधानों के तहत किया गया है।  इन अधिवक्ताओं को बनाया गया सीनियर एडवोकेट – अशोक कुमार वर्मा मनोज विश्वनाथ परांजपे सुनील ओटवानी आपको बता दें कि इस निर्णय को उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने 7 अगस्त 2025 को पारित किया। इन अधिवक्ताओं को उनकी दीर्घकालिक विधिक सेवा, न्यायिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, उच्चतम स्तर की पेशेवर नैतिकता और विधि के प्रति समर्पण को ध्यान में रखते हुए सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया है। यह चयन प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई, जो वर्ष 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 454/2015 – इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पारित आदेश के माध्यम से निर्धारित किए गए थे। सीनियर एडवोकेट्स के अधिकार  सीनियर एडवोकेट न्यायिक प्रक्रिया में उनकी भूमिका को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। सीनियर एडवोकेट्स को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोर्ट में विशेष पहनावा, और जूनियर वकीलों की सहायता से प्रस्तुतिकरण करने का अधिकार। इस संबंध में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर ने विधिवत अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना जारी