रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे के सीनियर आईपीएस रतनलाल डांगी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। आईपीएस डांगी पर यह आरोप पुलिस महकमें में पदस्थ एक एसआई की पत्नी ने लगाया है, जो पेशे से योग टीचर है। एसआई की पत्नी ने पूरे मामले की शिकायत छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी से की है। महिला का आरोप है कि डांगी पिछले 7 सालों से उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। वहीं, इस मामले में IPS डांगी का कहना है कि महिला उन्हें बदनाम करने और ब्लैकमेल करने के लिए ये सब कर रही है। फिलहाल DGP ने शिकायत की जांच के निर्देश दिए है। जानकारी के मुताबिक, पीड़िता ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर 15 अक्टूबर को औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि साल 2017 में रतनलाल डांगी से उसकी मुलाकात कोरबा में हुई थी, जब IPS डांगी वहां एसपी पद पर तैनात थे। शुरूआती बातचीत सोशल मीडिया पर हुई, जो आगे बढ़ती गई। दंतेवाड़ा में पदस्थापना के दौरान वह वीडियो कॉल के माध्यम से उन्हें योग सिखाती थी। बाद में राजनांदगांव और सरगुजा में आईजी बनने के बाद डांगी ने कथित रूप से उसे परेशान करना शुरू किया। बिलासपुर आईजी रहते हुए उत्पीड़न का सिलसिला और बढ़ गया। शिकायत में महिला ने बताया है कि IPS डांगी उसे अपनी पत्नी की गैरमौजूदगी में बंगले पर बुलाते थे और न आने पर तबादले की धमकी देते थे। चंद्रखुरी पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में तबादले के बाद भी वह वीडियो कॉल के जरिए सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक संपर्क करने का दबाव बनाते थे। महिला ने यह भी दावा किया है कि उसके पास कई आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य मौजूद हैं। IPS रतनलाल डांगी के बारे में IPS रतनलाल डांगी छत्तीसगढ़ के 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वे बीजापुर, कांकेर, कोरबा और बिलासपुर जैसे जिलों में एसपी रह चुके हैं, जबकि सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर रेंज में आईजी पद पर भी कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में वे चंद्रखुरी स्थित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में निदेशक के रूप में पदस्थ हैं। दोनों के लिए जायेंगे बयान IPS रतनलाल डांगी की शिकायत की जांच पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आईजी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। अब तक मामले में जांच शुरू नहीं हुई है। बताया जा रहा है जांच अधिकारी पहले महिला से पूछताछ करके बयान और डिजिटल साक्ष्य लेंगे। महिला से बयान लेने के बाद IPS रतनलाल डांगी का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। जांच टीम में महिला अफसरों को भी शामिल किया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई वाली सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद अब मंत्रालय में अधिकारियों की अदला-बदली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि राज्योत्सव से पहले सरकार बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कर सकती है, जिसके तहत कई जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) बदले जाएंगे। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में हुई कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में प्राप्त फीडबैक और मूल्यांकन के आधार पर बदलाव की सूची तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री साय और मुख्य सचिव ने कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रत्येक जिले के कामकाज की समीक्षा की थी। कुछ जिलों के कलेक्टरों की कार्यशैली की सराहना हुई, वहीं कुछ के कामकाज पर असंतोष भी जाहिर किया गया। सूत्रों के अनुसार, छोटे जिलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलेक्टरों को बड़े और महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं, जिन अधिकारियों का कार्यकाल तीन साल से अधिक हो गया है, उन्हें प्रशासनिक परंपरा के तहत स्थानांतरित किया जा सकता है। इस बार होने वाले फेरबदल में कई कारक प्रभाव डाल सकते हैं। कुछ आईएएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (डेप्यूटेशन) पर जाने की तैयारी में हैं, जबकि कुछ अधिकारी प्रतिनियुक्ति से लौटकर राज्य प्रशासन में शामिल होंगे। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर लिस्ट का मसौदा तैयार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस फेरबदल में पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर का भी असर देखा जा सकता है। हाल ही में उन्होंने कोरबा कलेक्टर के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई थी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के दौरान कंवर को नजरबंद करना पड़ा था, जिसके बाद वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव से मुलाकात के बाद शांत हुए थे। यह घटनाक्रम भी कुछ जिलों में संभावित बदलावों को प्रभावित कर सकता है। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को तेज करना है। नए मुख्य सचिव के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की टीम राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए काम कर रही है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रालय महानदी भवन में ट्रांसपेरेंट और सही अटेंडेंस पक्का करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. मंत्रालय में आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा. यह सिस्टम 1 दिसंबर, 2025 से लागू होगा. पोर्टल पर ज़रूरी जानकारी जमा करने की डेडलाइन 7 नवंबर तय की गई है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में सभी डिपार्टमेंट हेड और अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. 1 दिसंबर से मंत्रालय में बदलेगा अटेंडेंस का तरीका दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर के मंत्रालय, महानदी भवन में अटेंडेंस को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए 1 दिसंबर, 2025 से आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (AEBAS) लागू करने का निर्णय लिया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं. इस नए सिस्टम के तहत, कर्मचारियों को अपनी हाजिरी बायोमेट्रिक मशीनों से लगानी होगी, जो सीधे उनके आधार नंबर से लिंक होगी. इससे देर से आने और बिना बताए अनुपस्थित रहने वालों पर प्रभावी नियंत्रण होगा. सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 7 नवंबर तक पोर्टल पर अपना आधार नंबर अपडेट करना अनिवार्य है. देर से आने और गैरहाजिर रहने वालों पर लगेगी लगाम इस नए सिस्टम के तहत हर कर्मचारी की अटेंडेंस सीधे उनके आधार नंबर से लिंक होगी. इससे अटेंडेंस रिकॉर्ड करने में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और देर से आने या बिना बताए गैरहाजिर रहने वालों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी. नए सिस्टम के तहत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पोर्टल पर अपने आधार नंबर अपडेट करने होंगे. इसके बाद, अटेंडेंस सिर्फ पूरे मंत्रालय परिसर में लगी बायोमेट्रिक मशीनों से ही रिकॉर्ड की जा सकेगी. पंजीकरण की अंतिम तिथि 7 नवंबर ​सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 7 नवंबर 2025 तक AEBAS पोर्टल पर अपना स्व-पंजीकरण (Self-Registration) अनिवार्य रूप से पूरा करने को कहा है। इसके बिना 1 दिसंबर के बाद उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाएगी। ​पंजीकरण के लिए यह करना होगा ​कर्मचारियों को विभागीय पोर्टल https://cggad.attendance.gov.in पर जाना होगा। ​वहाँ User/Employee Registration अनुभाग में आवश्यक विवरण भरना होगा। ​रजिस्ट्रेशन के लिए इन 10 जानकारियों की होगी ज़रूरत ​पंजीकरण के दौरान कर्मचारियों को अपनी निम्नलिखित मूलभूत और आधिकारिक जानकारियां देनी होंगी। ​नाम, जन्म तिथि, लिंग। ​आधार संख्या या वर्चुअल आईडी (अनिवार्य)। ​मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ​संगठन/अनुभाग/इकाई का नाम। ​पदनाम, कार्यालय स्थान, कर्मचारी कोड (यदि उपलब्ध हो)। ​पासपोर्ट आकार का फोटो (JPEG फॉर्मेट में, साइज़ अधिकतम 150 KB)। ​यूनिट चयन में रखें ध्यान। ​स्व-पंजीकरण के समय कर्मचारियों को अपनी श्रेणी के अनुसार Division/Unit within Organization का चयन सावधानी से करना होगा। तकनीकी सहायता के लिए संपर्क ​पंजीकरण में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या आने पर कर्मचारी सामान्य प्रशासन विभाग के पीयूष दुबे (मोबाइल नंबर 7987582401) से संपर्क कर सकते हैं। ​GAD ने सभी विभागीय सचिवों से अनुरोध किया है कि वे अपने अधीनस्थ स्टाफ को निर्धारित समय-सीमा (7 नवंबर 2025) के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दें, जिससे 1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को सुचारू रूप से शुरू किया जा सके।