रायपुर:  छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा आज बीजापुर जिले के अत्यंत सुदूर वनांचल में बसे ग्राम नंबी पहुंचे। उन्होंने यहां नंबी चौक से नंबी जलप्रपात पर्यटन स्थल तक 94.48 लाख रुपये की लागत से बनने वाली डब्ल्यूबीएम सड़क का भूमिपूजन किया। यह सड़क गांव से नंबी जलप्रपात तक सीधे जाएगी। जिससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने मोटर सायकिल पर सवार होकर रोड निर्माण हेतु सड़क का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि बस्तर अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है, जहां पर्यटन क्षेत्र के विकास के द्वारा कभी नक्सल आतंक से पीड़ित गांव अब पर्यटन हब के रूप में विकसित हो रहा है। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों के साथ जनचौपाल लगाकर सीधे संवाद किया। उन्होंने शासन की योजनाओं जैसे महतारी वंदन योजना, धान खरीदी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदि के बारे में जानकारी देते हुए ग्रामीणों को इन योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने अधिकारियों को युवाओं को सीएससी सेंटर संचालन के लिए प्रशिक्षण दिलाने और किसानों के विशेष शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों की मांग अनुरूप नंबी गांव में 20 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की। उन्होंने नंबी जलधारा पर्यटन समिति के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर किये जा रहे कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर नंबी जलधारा समिति के अध्यक्ष श्री गजेंद्र ने बताया कि स्थानीय ग्राम के 24 युवा सदस्यों द्वारा नंबी जलप्रपात का संचालन एवं देखरेख किया जा रहा है। पिछले चार महीनों में जलप्रपात को देखने 20 हजार से अधिक पर्यटक आये हैं। जिससे समिति के युवाओं को चार लाख रुपए से अधिक की आमदनी हुई है। यहां ना सिर्फ राज्य के स्थानीय पर्यटक अपितु जर्मनी एवं अन्य देशों से भी विदेशी पर्यटक भी अब पहुंच रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए युवाओं को प्रोत्साहित किया। श्री शर्मा ने कहा कि दो वर्ष पूर्व नंबी में सुरक्षा कैंप स्थापित हुआ। जिसके बाद से अब तक गांव में बिजली, पानी और स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। बीजापुर अब विकास की राह पर अग्रसर है। सरकार की पुनर्वास नीति के चलते बड़ी संख्या में लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब बस्तर पूरी तरह हिंसा मुक्त होगा। इस अवसर पर कलेक्टर श्री संबित मिश्रा ने सुरक्षा कैंप स्थापित होने के बाद गांव में हुए विकास कार्यों की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में दंतेवाड़ा विधायक श्री चैतराम अटामी, जिला पंचायत सदस्य शंकरैया माड़वी, उसूर जनपद पंचायत अध्यक्ष पूर्णिमा तेलम, एडीजी नक्सल ऑपरेशन श्री विवेकानंद सिन्हा, बस्तर संभाग आयुक्त श्री डोमन सिंह, आईजी बस्तर श्री सुंदरराज पी., डीआईजी श्री कमलोचन कश्यप, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव, डीएफओ श्री रंगानाथन रामकृष्णन वाय, सरपंच गलगम श्रीमती सुशीला काका जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

रायपुर ।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की एक और महत्वपूर्ण घोषणा को राज्य सरकार ने मूर्त रूप दे दिया है। राज्य बजट में शामिल 9 नवीन नर्सिंग महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य के लिए 78 करोड़ 15 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा को नई दिशा देगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करने में मदद करेगा। प्रत्येक नर्सिंग महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए 8 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ये नवीन नर्सिंग कॉलेज दंतेवाड़ा, बैकुंठपुर, बीजापुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, धमतरी, जांजगीर-चांपा और नवा रायपुर (अटल नगर) में स्थापित किए जाएंगे। इन संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के दूरस्थ और जनजातीय अंचलों के विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता और सुदृढ़ होगी। “हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश के हर युवा को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा मिले और हर जिले में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुशल मानव संसाधन भी तैयार हो। 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ेगी। यह पहल न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाएगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर भी बढ़ाएगी।” -मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय “मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण की स्वीकृति से प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा के साथ ही रोजगार और आत्मनिर्भरता के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। यह पहल छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सेवाओं और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने में मदद करेगी।” – स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य शासन के वित्त विभाग ने आज 5000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की सहमति प्रदान कर दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री साय की उस घोषणा के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के शैक्षणिक ढांचे को मज़बूत बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिक्षा किसी भी राज्य की प्रगति की नींव होती है, और छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य है कि हर बच्चे तक ज्ञान और अवसर दोनों पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह भर्ती न केवल शिक्षण व्यवस्था को गति देगी बल्कि युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर भी सृजित करेगी। मुख्यमंत्री साय ने वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति को ‘नए छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम’ बताया। 5000 पदों हेतु शिक्षा विभाग शीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा। इन पदों की पूर्ति से ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर होगी, जिससे शिक्षण की निरंतरता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा। राज्य शासन ने पिछले कुछ महीनों में शिक्षा सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। विद्यालय भवनों के निर्माण, डिजिटल शिक्षा सामग्री के प्रसार, और शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊँचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में शिक्षकों की कमी लंबे समय से एक प्रमुख चुनौती रही है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सीमित थी। नई भर्ती से इन क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे बच्चों को अब अपने ही गाँव और क्षेत्र में बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। साथ ही, यह पहल प्रदेश में शिक्षण के स्तर को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा को सर्वांगीण विकास का आधार मानते हुए लगातार निवेश कर रही है। स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण से लेकर छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन और छात्र हितैषी योजनाओं तक, सरकार का फोकस हर स्तर पर शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाना है। शिक्षकों की यह नई भर्ती उसी दीर्घकालिक दृष्टि का हिस्सा है, जो ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के विज़न को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। इस निर्णय से जहाँ शिक्षा प्रणाली को नई ऊर्जा मिलेगी, वहीं हजारों युवाओं के सपनों को साकार करने का मार्ग भी खुलेगा। यह पहल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ‘शिक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़’ की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगी।