रायपुर – भारतीय जनता पार्टी की आज प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यशाला आयोजित किया गया हैं इस बड़ी बैठक में बीजेपी के नए पदाधिकारी शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक में कैसे और मजबूती आये और संगठन की क्या रणनीति होगी तमाम चीजों पर जानकारी दिया जा रहा हैं इस बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय, लता उसेंडी, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद।

रायपुर– प्रदेश में लगातार नशे के फिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा हैं और नशे के काला कारोबार करने वाले लोगो पर भी पुलिस कार्यवाही तो कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश में नशे सामान की सप्लाई नहीं रुक रहा हैं। नशे के काला कारोबार करने वाले लोग नशे के सामान को सप्लाई करने के लिए एक से बड़ कर एक नयाब तरीका निकाल ले रहे हैं। ताजा मामला कवर्धा जिले से आया हैं जहा गांजा का बड़ा खेप कवर्धा पुलिस ने पकड़ा है और 2 अंतरराज्यीय तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया हैं बताया जा रहा हैं गांजा को उड़िसा से दिल्ली लेकर जा रहे थे इस बिच पुलिस ने धार दबोचा किसी को शक न हो इसके लिए पुष्पा फिल्म जैसे फिल्मी अंदाज में ट्रक में खुफिया चैम्बर बनाकर तस्करी किया जा रहा था वही मुखबिर की सूचना में नाकेबंदी कर ट्रक को पकड़ा, जब्त गांज लगभग दो क्विंटल से अधिक बतया जा रहा हैं जब्त गांजा की बाजार कीमत लगभग 50 लाख रूपए आंकी गई हैं फ़िलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं।

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें आंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आरक्षित वर्ग के लिए 79% से ज्यादा सीटें तय की गई थीं। कोर्ट ने साफ कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की बेंच ने यह फैसला नीट परीक्षार्थी सबरा अहमद की याचिका पर दिया। सबरा ने नीट-2025 में 523 अंक और अखिल भारतीय रैंक 29,061 हासिल की है। उन्होंने याचिका में दलील दी थी कि सरकार ने 2010 से 2015 के बीच कई आदेश जारी कर आरक्षण की सीमा को गैरकानूनी तरीके से बढ़ा दिया, जिसकी वजह से अनारक्षित वर्ग को बेहद कम सीटें मिल रही हैं। याचिका में बताया गया कि इन कॉलेजों में राज्य सरकार के कोटे में 85 सीटें हैं, लेकिन सामान्य वर्ग को सिर्फ सात सीट ही दी जा रही हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट के उस सिद्धांत का उल्लंघन बताया गया, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सरकार और मेडिकल एजुकेशन विभाग ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि 50% की सीमा पूर्ण नहीं है और हालात के मुताबिक इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए साफ किया कि अगर आरक्षण बढ़ाना है तो यह सही कानूनी प्रक्रिया और नियमों के तहत ही होना चाहिए।