रायपुर . राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रवास का कार्यक्रम प्रस्तावित है. इस दौरान राष्ट्रपति अंबिकपुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी. उनके दौरे की तैयारियों को लेकर मंत्रालय (महानदी भवन) में 11 नवंबर को शाम 4 बजे मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में बैठक होगी. बैठक में सभी प्रमुख मंत्रालय और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित संबंधित जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान सरगुजा के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी. मुख्यसचिव द्वारा राष्ट्रपति के निर्बाध और गरिमामय प्रवास के लिए सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, आवागमन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित आवश्यक व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की जाएगी. अधिकारियों को दायित्व निर्वहन के निर्देश दिए जाएंगे.

दुर्ग :- दुर्ग में शनिवार को हुई सराफा कारोबारी की निर्मम हत्या ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है। शीतल नगर निवासी सराफा कारोबारी संतोष आचार्य की 8 हमलावरों ने घर में घुसकर हत्या कर दी। वारदात की बर्बरता ने शहर में भय और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। दिनदहाड़े घर में घुसे हमलावर वारदात शनिवार दोपहर की है जब संतोष आचार्य घर पर अकेले थे। इसी दौरान 8 आरोपी लोहे की रॉड से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और संतोष पर लाठी-डंडों, लात-घूंसों से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि संतोष के गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद हमलावरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। कचरा गाड़ी में डालकर दोबारा की पिटाई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपियों ने संतोष को घर से घसीटकर बाहर निकाला, फिर पास खड़ी कचरा गाड़ी में डालकर सराफा लाइन क्षेत्र तक ले गए। वहां पहुंचकर बदमाशों ने फिर से संतोष की क्रूरता से पिटाई की, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरी वारदात को पूर्व नियोजित और संगठित तरीके से अंजाम दिया गया। इलाके में दहशत, दुकानें बंद घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें समय से पहले बंद कर दी। स्थानीय व्यापारियों ने कहा कि शहर के बीचोबीच ऐसी घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस की त्वरित कार्रवाई घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक आरोपियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन उनसे पूछताछ जारी है। पुराना विवाद बना हत्या की वजह पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हत्या के पीछे का कारण पैसों का लेन-देन और पुराना विवाद है। संतोष और आरोपियों के बीच कुछ समय से व्यवसायिक मतभेद और झगड़ा चल रहा था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस घटना के पीछे किसी तीसरे पक्ष की साजिश या दबाव शामिल था। परिवार और व्यापारियों में गुस्सा मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सराफा एसोसिएशन और स्थानीय व्यापारियों ने घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आरोपियों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सजा दिलाने की मांग की है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे दुर्ग बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही जनता को बिजली बिल में बड़ी राहत देने जा रही है। राज्य की लोकप्रिय ‘बिजली बिल हाफ स्कीम’ को फिर से संशोधित करने की तैयारी की जा रही है। सरकार इस योजना के तहत 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट तक की बिजली पर आधा बिल करने का प्रस्ताव तैयार कर चुकी है। इस फैसले से राज्य के 14 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिए संकेत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दिशा में संकेत देते हुए कहा कि सरकार आम लोगों पर बढ़ते बिजली खर्च का बोझ कम करने के लिए गंभीर है। सूत्रों के मुताबिक बिजली दरों से संबंधित फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच चुकी है और अंतिम मंजूरी के बाद दिसंबर से नई व्यवस्था लागू की जा सकती है। बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत वर्तमान दरों के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं का मासिक बिजली बिल 800 से 900 रुपए तक आता है, उन्हें नई दरें लागू होने के बाद 420 से 435 रुपए तक का भुगतान करना पड़ेगा। जिसका मतलब है कि उपभोक्ताओं की प्रति बिल औसतन 400 से 450 रुपए तक की बचत हो सकती है। कुछ समय पहले भी हुआ था बदलाव गौरतलब है कि 1 अगस्त 2025 को राज्य सरकार ने बिजली सब्सिडी की सीमा में बदलाव करते हुए पहले की 400 यूनिट की सीमा घटाकर 100 यूनिट कर दी थी। अब सरकार इस फैसले को आंशिक रूप से पलटते हुए 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट तक छूट देने जा रही है। यह निर्णय राज्य के मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार इस फैसले से जनता के भरोसे को मजबूत करने और लोकप्रिय योजनाओं को फिर से सक्रिय करने की दिशा में काम कर रही है।यदि दिसंबर से नई व्यवस्था लागू होती है, तो यह छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सर्दी के मौसम में बड़ी सौगात होगी। सरकार का दावा है कि योजना से राज्य की अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता को सीधी आर्थिक राहत महसूस होगी।