रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 19 सितंबर को दुर्ग में आयोजित होने वाली छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। यह बैठक सुबह 11 बजे पी.डब्ल्यू.डी., मीटिंग हॉल, जी. ई. रोड, दुर्ग में आयोजित की जानी थी। प्राधिकरण की अगली बैठक की सूचना पृथक से दी जाएगी।

रायपुर– मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजिम रेलवे स्टेशन से राजधानी रायपुर तक मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया,बता दे की 8 साल के लंबे इंतजार के बाद राजिम, गोबरा नवापारा की जनता को नैरो गेज रेल लाइन से ब्रॉड गेज रेल लाइन की सौगात मिली,लोगों ने इस मेमू ट्रेन की शुरूवात को क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक पल बताया लोगों का कहना है,कि इस ट्रेन के चलने से क्षेत्र के हजारों लोग जो रोजाना राजधानी में नौकरी,उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ सम्बन्धी कारणों के चलते रोजाना आना जाना करते है,उनके लिए ये मेमू ट्रेन मिल का पत्थर साबित होगा, बढ़ती महंगाई में ट्रेन का सफर लोगों के लिए राहत भरा और आसान रहने वाला है।

रायपुर। राजधानी रायपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। 28 साल की युवती का 11 साल छोटे नाबालिग से अफेयर चल रहा था। युवती नाबालिग से शादी की भी जिद करने लगी। शादी से इनकार करने पर 50 लाख की डिमांड की कर दी। जाने पूरा मामला मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। 28 साल की युवती का 11 साल छोटे 17 साल के लड़के से अफेयर चल रहा था। युवती ने लड़के से शादी की बात कही जिससे लड़के ने मना कर दिया। शादी से मना करने पर युवती ने लड़के डरा कर 50 लाख की डिमांड की। जब लड़के ने 50 लाख देने से मना कर दिया। तो युवती ने थाने में शारीरिक शोषण की केस दर्ज करा दी। इतना ही नहीं युवती ने 17 सितंबर को महिला आयोग में भी लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज की। महिला आयोग में हुई सुनवाई इस मामले में राज्य महिला आयोग में सुनवाई हुई। जिसमे नाबालिग के माता-पिता भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान युवती ने बताया युवती ने कि उसे यह मालूम ही नहीं था कि लड़का नाबालिग है। वह लड़के की सही उम्र नहीं जानती थी। वहीँ लड़के के मारा पिता ने जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और स्कूल दस्तावेज पेश किये जिससे लड़के की उम्र की पुष्टि हुई। बाल संरक्षण आयोग भेजा गया मामला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने कहा, यह मामला गैरकानूनी है क्योंकि दोनों के बीच 11 साल का अंतर है। जबकि क़ानूनी रूप से केवल चार साल का अंतर मान्य है। साथ ही अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने इस मामले को बाल संरक्षण आयोग को भेजने का आदेश दिया है। क्योंकि यह नाबालिग से जुड़ा मामला है। इसके अलावा युवती ने आयोग में स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। मामले की आगे की कार्रवाई जांच के बाद ही होगी।