रायपुर:  मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग की समन्वय सह निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जनजाति समूहों एवं अन्य वंचित वर्गों के गरीब युवाओं, महिलाओं एवं तृतीय लिंग को संस्थागत विकास हेतु व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता के संबंध में चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने प्रदेश के जनजाति समूहों, अन्य वंचित वर्गों एवं गरीब युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए है। बैठक में पैन आईआईटी एलुमनीं रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य ईलाकों में व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से वहां के रहवासियों को सशक्त बनाने एवं उनके विकास के लिए किए जा रहे कार्यो का प्रस्तुतिकरण के जरिये जानकारी दी। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन और पैन आईआईटी एलुमनीं रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के मध्य एक गैरलाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी गठन करने का निर्णय लिया गया है। यह संस्था अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वंचित समूदायों के गरीब युवाओं एवं महिलाओं तथा तृतीय लिंग के संस्थागत विकास हेतु व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता माध्यम से उन्हें सशक्त बनायेगा एवं उनके सर्वांगिण विकास के लिए काम करेगा। बैठक में पैन आईआईटी एलुमनीं रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातिय क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास के लिए कौशल विकास योजनाओं को लागू करने के लिए मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार किया जाएगा। युवाओं को ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं जाएंगे। युवाओं का उनकी रूचि और बाजार की मांग के अनुसार विभिन्न टेªडों में आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि संस्था द्वारा केवल कौशल विकास ही नहीं बल्कि प्रशिक्षण के तुरंत बाद युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। ताकि उनकी आमदनी में वृद्धि हो सके। इस कार्यक्रम का विशेष जोर स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों, ग्रामीण युवाओं और समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। बैठक में बताया गया कि पैन आईआईटी एलुमनी रिच फॉर इंडिया फाउंडेशन झारखण्ड राज्य में शासन के साथ मिलकर कार्य किया गया है और इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में आदिवासी एवं अन्य वंचित युवाओं के शक्तिकरण की दिशा में काम कर रहा है। कल्याण गुरूकुल, कौशल कॉलेज, छत्तीसगढ़ के दूरदराज वनांचल क्षेत्रों मे स्थापित किए जाएंगे। छात्राओं के प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही नियुक्ताओं से करार किया जाएगा। जिससे युवाओं को टेªनिंग पूरी होते ही पक्की नौकरी मिल सकें। संस्था द्वारा बस्तर, सरगुजा संभाग के आदिवासी बाहुल्य जिलों में प्रमुख रूप से कार्य कर रहा है। स्थानीय भवनों जैसे-आईटीआई एवं छात्रावास को आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों गुरूकुल में बदला जा रहा है। इन जिलों के ग्रामीण और अंदरूनी गांव से बेरोजगार युवाओं की पहचान कर उन्हें ट्रेनिंग के लिए लाया जा रहा है। इनी क्षेत्रों की युवाओं की शैक्षणिक योग्याता के अनुरूप कन्ट्रक्शन, मैनुफेक्चरिंग जैसे सेक्टर में शॉट में आवासीय टेªनिंग दी जा रही है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में नर्सिंग कॉलेजों को खोलने का भी कार्य किया जा रहा है। बैठक में आदिम जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, पर्यटन एवं संस्कृति के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, विशेष सचिव एवं आयुष विभाग के संचालक राजेन्द्र कुमार कटारा सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा तथा रोजगार, पैन आईआईटी एलुमनी रिच फॉर इंडिया फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

रायपुर:  सरगुजा संभाग एवं उत्तर छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय रेलवे मंत्रालय ने ट्रेन संख्या 22407/22408 अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस के संचालन को साप्ताहिक से बढ़ाकर द्विसाप्ताहिक (सप्ताह में दो दिन) करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय का पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री  राजेश अग्रवाल ने स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के लाखों यात्रियों के लिए जनहितैषी कदम बताया है। मंत्री  राजेश अग्रवाल ने कहा कि अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस उत्तर छत्तीसगढ़ की जीवनरेखा के रूप में कार्य करती है। दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए यात्रा करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ट्रेन की आवृत्ति बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसे केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय ने गंभीरता से लेते हुए पूरा किया है। उन्होंने कहा कि ट्रेन के सप्ताह में दो दिन संचालन से यात्रियों को अधिक सुविधा और विकल्प उपलब्ध होंगे। विशेष रूप से विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं, व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों तथा गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए बड़े शहरों की यात्रा करने वाले मरीजों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इससे यात्रा की प्रतीक्षा अवधि कम होगी और क्षेत्र की राजधानी दिल्ली सहित अन्य प्रमुख शहरों से बेहतर रेल संपर्क स्थापित होगा। मंत्री  अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधाओं से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। रेलवे के आधुनिकीकरण, नई रेल सेवाओं के विस्तार और यात्री सुविधाओं में लगातार वृद्धि का लाभ अब सरगुजा जैसे अंचलों तक भी पहुंच रहा है। यह निर्णय क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए रेल मंत्री  अश्विनी वैष्णव के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रेलवे मंत्रालय ने क्षेत्र की जनभावनाओं का सम्मान किया है। अग्रवाल ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में उत्तर छत्तीसगढ़ को रेलवे क्षेत्र में और अधिक सुविधाएं, नई रेल सेवाएं तथा आधारभूत संरचना से जुड़ी नई सौगातें प्राप्त होंगी। अग्रवाल ने कहा, “अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस को द्विसाप्ताहिक किए जाने का निर्णय सरगुजा संभाग के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और क्षेत्र की कनेक्टिविटी पहले से अधिक मजबूत होगी। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह निर्णय न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि सरगुजा क्षेत्र के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास को भी नई दिशा प्रदान करेगा। क्षेत्रवासियों ने भी इस घोषणा का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय के प्रति खुशी व्यक्त की है।

रायपुर: आषाढ़ माह के प्रथम दिवस पर 29 एवं 30 जून को सरगुजा जिले के विकासखंड उदयपुर स्थित रामवनगमन पर्यटन स्थल रामगढ़ में दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव-2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। महोत्सव की तैयारियों एवं सफल आयोजन को लेकर मंगलवार को अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री  राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर अजीत वसंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  राजेश अग्रवाल, वनमंडलाधिकारी  अभिषेक जोगावत, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर रामसिंह ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व  बनसिंह नेताम,  रामराज सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि, आयोजन समिति के सदस्य तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान महोत्सव के सफल संचालन हेतु एजेंडावार चर्चा की गई। पार्किंग व्यवस्था, रामजानकी मंदिर परिसर में सीताबेंगरा गुफा से मंदिर तक प्रकाश एवं विद्युत व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा, स्टॉल सज्जा, राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी, कवि सम्मेलन, विद्यालयीन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा आगंतुकों के लिए आवश्यक सुविधाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। साथ ही आयोजन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बस सुविधा उपलब्ध कराने का भी सुझाव दिया गया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि रामगढ़ केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। रामगढ़ महोत्सव के माध्यम से इसकी गौरवशाली पहचान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक आस्था से समृद्ध रामगढ़ में इस वर्ष का महोत्सव पहले से अधिक भव्य और आकर्षक स्वरूप में आयोजित किया जाएगा। दो दिवसीय आयोजन में राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी, कवि सम्मेलन, विद्यालयीन सांस्कृतिक कार्यक्रम, शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य की प्रस्तुतियां तथा विविध सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होंगी, जो आगंतुकों को भारतीय संस्कृति और लोक परंपराओं से रूबरू कराएंगी। मंत्री  अग्रवाल ने स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि क्षेत्र की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और लोक संस्कृति को नई पहचान देना महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि रामगढ़ विश्व की प्राचीनतम नाट्यशालाओं में से एक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है तथा यह स्थल संस्कृति, इतिहास, साहित्य और पर्यटन का अद्भुत संगम है। कलेक्टर अजीत वसंत ने बैठक में संबंधित विभागों को सौंपे गए दायित्वों का समयबद्ध और जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रामगढ़ के ऐतिहासिक महत्व को केंद्र में रखकर व्यापक जनभागीदारी के साथ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय सीमा में तैयारियां पूर्ण करें, ताकि आगंतुकों, पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। रामगढ़ महोत्सव-2026 के माध्यम से न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान मिलेगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आयोजन से स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा महोत्सव को यादगार बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।