विधायक रिकेश सेन बिहार चुनाव के दोनों चरण के लिए प्रवासी प्रभारी बनाए गए भिलाई नगर, 08 अक्टूबर। आगामी बिहार चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी से तीन विधायक, एक सांसद और दो मंत्रियों को आज जिम्मेदारी दी गई है। संगठन से मिली इस अहम जिम्मेदारी के लिए सूचीबद्ध विधायकों में वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन भी शामिल हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन को बिहार के लिए प्रवासी प्रभारी बनाया है। उनके आलावा विधायक भावना बोहरा, लखनलाल देवांगन, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवासी प्रभारी के रूप में ये सभी नेता बिहार में दोनों चरण के मतदान में भाजपा प्रत्याशियों के लिए क्षेत्र में प्रचार प्रसार और जीत की रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

बिलासपुर- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में उच्च न्यायिक सेवा से जुड़े तीन वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों का आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य और वर्तमान में विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव रजनीश श्रीवास्तव को कार्यभार ग्रहण की तिथि से उच्च न्यायालय स्थापना में महापंजीयक के पद पर स्थानांतरित किया गया है। इसके आलावा वर्तमान में उच्च न्यायालय स्थापना में महापंजीयक पद पर कार्यरत मनीष कुमार ठाकुर को अब महापंजीयक (सतर्कता) के पद पर नियुक्त किया गया है। ठाकुर को न्यायिक सतर्कता मामलों में अनुभव प्राप्त है और उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में न्यायालय के आंतरिक अनुशासन तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। वहीं उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य मंसूर अहमद जो फिलहाल रजिस्ट्रार (सतर्कता एवं सूचना एवं अधिकार) के पद पर कार्यरत थे, उन्हें अब रजिस्ट्रार (सूचना एवं अधिकार) के पद पर नियुक्त किया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सुरक्षाबलों की ओर से जारी ऑपरेशन से नक्सली अब बैकफुट में है। पोलित ब्यूरो सदस्य भूपति के शस्त्र संघर्ष को विराम देने के आह्वान पर माड़ डिविजनल कमेटी ने भी समर्थन पत्र जारी किया है। केंद्र और राज्य सरकार से मांगा 15 दिन का वक्त बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसको देखते हुए अब नक्सली बैकफुट में है। इसी कड़ी में पोलित ब्यूरो सदस्य भूपति के अपने पद से इस्तीफा और शस्त्र संघर्ष को विराम देने के आह्वान के बाद माड़ डिविजनल कमेटी ने समर्थन पत्र जारी किया है और केंद्र के साथ राज्य सरकार से 15 दिन का वक्त मांगा है। माड़ डिविजनल कमेटी की सचिव रानीता ने पोलित ब्यूरो सदस्य भूपति के समर्थन में प्रेस नोट जारी करते हुए केंद्र के साथ राज्य सरकार से 15 दिन का वक्त मांगा है। साथ ही लिखा कि ‘इस दौरान नक्सली कोई भी गैर गतिविधि काम नहीं करेंगे और न ही हथियार का इस्तेमाल करेंगे। 15 दिन के अंदर माड़ डिविजन में सक्रिय विभिन्न नक्सलियों से बातचीत कर जल्द ही इस बात का निर्णायक फैसला लेंगे कि हथियार छोड़कर उन्हें किस तरह से मुख्य धारा में लौटना है।’ बता दें कि 4 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने अपील की थी कि नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट आए। यहीं उनके लिए आखिरी विकल्प है। साथ ही अमित शाह ने छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बस्तर का लक्ष्य दिया है। जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। अमित शाह के अपील के बाद पोलित ब्यूरो सदस्य भूपति ने अपने पद से इस्तीफा दोकर शस्त्र संघर्ष को विराम देने का आह्वान किया। जिसके बाद माड़ डिविजनल कमेटी ने समर्थन पत्र जारी किया है और केंद्र के साथ राज्य सरकार से 15 दिन का वक्त मांगा है। वहीं नक्सलियों की बैठकों का दौर जारी है।