रायपुर:  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज बेमेतरा जिले के लिए कुल ₹140.96 करोड़ के 47 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 27 कार्यों का भूमिपूजन और 20 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए, राज्य सरकार चहुंमुखी और समावेशी विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शासन का लक्ष्य प्रदेश में विकास कार्यों को तेजी और पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारना है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संकल्पबद्धता के साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और नगरीय सुविधाओं के क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य किए जा रहे हैं, जिनसे जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम अमोरा में शिवनाथ नदी पर बैराज निर्माण, सिंघोरा में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना, तथा ग्राम बसनी में मिडिल स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को सशक्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, “हमने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अधिकांश गारंटियों को अल्प समय में ही पूरा कर दिखाया है।” मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। किसानों को दो वर्षों का बकाया बोनस प्रदान किया गया है और 18 लाख आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रति माह ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों से ₹5500 प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी की जा रही है। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार गांव, गरीब, किसान और महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य कर रही है। खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का संचालन कर रही है, जिससे कोई भी परिवार भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। सांसद श्री विजय बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता से किए गए वादों को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि बेमेतरा जैसे ग्रामीण जिलों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, जिनसे आमजन को राहत और बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। कार्यक्रम को विधायक श्री दीपेश साहू ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, सांस्कृतिक मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब,श्री प्रहलाद रजक, विधायक श्री ईश्वर साहू और श्रीमती भावना बोहरा, अवधेश चंदेल, श्री लाभचंद बाफना, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेंद्र साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

गरियाबंद। जिले के पुलिस महकमे में व्यापक प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने आदेश जारी कर जिले के विभिन्न थानों, चौकियों और पुलिस कैंपों में पदस्थ 43 अधिकारियों एवं कर्मचारियों का तबादला किया है। जारी आदेश के मुताबिक, यह परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। तबादले की सूची में निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों को शामिल किया गया है।  यह बदलाव प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक है, ताकि पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।तबादले थानों के कामकाज में गतिशीलता और बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए हैं।

रायपुर:  अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा एवं आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर द्वारा विभाग अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं एवं बजट प्रावधान की जानकारी दी गई। साथ ही इससे संबंधित आयोग, बोर्ड एवं अधीनस्थ संस्थाओं की भी जानकारी दी गई। प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बताया कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु 8 प्री. मैट्रिक एवं 47 पोस्ट मैट्रिक इस प्रकार कुल 55 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है जिसमें कुल स्वीकृत सीट 3550 है। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग प्री. मेट्रिक छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को मैस संचालन हेतु प्रतिमाह शिष्यवृति राशि रुपए 1500 एवं छात्र भोजन सहाय योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रू 1200 प्रति विद्यार्थी राशि का ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि माननीय मृख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय के कर कमलों से 10 जून 2025 को 85 करोड़ की राशि एवं 17 जून 2025 को 8370 विद्यार्थियों को राशि रू 6.2 करोड़ राशि का आनॅलाइन अंतरण किया गया है। मंत्री श्री जायसवाल द्वारा समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु छात्रवृत्ति की आय सीमा 1.00 लाख रू है। इसके कारण एक बहुत बड़ा वर्ग योजना के लाभ से वंचित हो जाता है अतः इसे बढ़ाकर 2.50 लाख रू वार्षिक किए जाने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस हेतु लगभग 200 करोड़ का बजट प्रावधान है। मंत्री ने कहा कि इसे बढ़ाए जाने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। जनसंख्या के हिसाब से सरकारी योजनाओं का इस वर्ग को मिले इस तरफ विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा की प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु स्कॉलरशिप व्यवस्था किस प्रकार बेहतर की जा सकती है, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में कैसे बेहतर बढ़ावा किया जा सकता है। इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। साथ अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार आदि राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु संचालित योजनाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिरमिरी एवं कवर्धा जिले में नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय खेले जाने हेतु प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों हेतु 50 सीटर प्री. मैट्रिक छात्रावास प्रारंभ किए जाने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्देश दिया। मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि सभी छात्रावास आश्रमों में स्वच्छ शौचालय, सुंदर गार्डनिंग, बेहतर रंग-रोगन एवं छात्रावास में बेहतर साफ-सफाई की व्यवस्था किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पिछड़ा वर्ग से संबंधित संग्राहलय बनाये जाने की बात कही। साथ ही विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से छात्रावास-आश्रमों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित नवीन निर्माण कार्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संभागों में एसडीओ एवं उप अभियंता के नवीन पद एवं मुख्यालय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद सृजित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में आयुक्त आदिम जाति विकास श्री सारांश मित्तल, संयुक्त सचिव श्रीमती लवीना पाण्डेय, अपर संचालक श्री जितेन्द्र गुप्ता, श्री आर.एस. भोई, उपायुक्त श्री विश्वनाथ रेडडी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।