BREAKING NEWS

छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी, इस Link से करें चेक

CG TRANSFER BAN : छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर पर ब्रेक!

NAXALI NEWS: जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 1 करोड़ के इनामी की तलाश जारी

बारात से लौटा पति देख रह गया सन्न

, 8 ठिकानों पर छापे, नकदी और 37 किलो चांदी जब्त

Advertisment

सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए स्वेच्छानुसार सहयोग की अपेक्षा है। फोन पे और गूगल पे फोन नंबर 9753200176 है।

सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए स्वेच्छानुसार सहयोग की अपेक्षा है। फोन पे और गूगल पे फोन नंबर 9753200176 है।

सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए स्वेच्छानुसार सहयोग की अपेक्षा है। फोन पे और गूगल पे फोन नंबर 9753200176 है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत : नियामक आयोग राज्य की बिजली कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर करेगा जन-सुनवाई

Vinod Prasad Sat, Feb 14, 2026

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य की बिजली कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर जन-सुनवाई का कार्यक्रम जारी किया है। 
आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य भार पोषण केंद्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के ट्रूअप, वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR), टैरिफ निर्धारण तथा पूंजीगत निवेश योजना के अनुमोदन से संबंधित याचिकाओं पर क्षेत्रीय स्तर पर ऑनलाइन जन-सुनवाई आयोजित की जाएगी। 

आयोग ने बताया कि याचिकाओं का सारांश पूर्व में समाचार पत्रों और आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov. in पर प्रकाशित किया जा चुका है तथा इच्छुक उपभोक्ता और हितधारक निर्धारित तिथियों पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से सुनवाई में भाग ले सकते हैं। निर्धारित कार्यक्रम के तहत 17 फरवरी 2026 को दुर्ग (प्रातः 10:30 से 12 बजे तक), बिलासपुर (दोपहर 12 से 1:30 बजे तक) और राजनांदगांव (दोपहर 3 से 4:30 बजे तक) में जन-सुनवाई होगी। 

जबकि 18 फरवरी 2026 को अंबिकापुर (प्रातः 10:30 से 12 बजे तक), जगदलपुर (दोपहर 12 से 1:30 बजे तक) और रायगढ़ (दोपहर 3 से 4:30 बजे तक) में जन-सुनवाई आयोजित की जाएगी। आयोग ने उपभोक्ताओं, जन-प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों से जन-सुनवाई में सक्रिय भागीदारी की अपील की है, ताकि टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

विज्ञापन

जरूरी खबरें