ऋण पुस्तिका के लिए 90 हजार ५। मांगी घूस, एसीबी के हत्थे चढ़े पटवारी और कोटवार भिलाई। दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक में ऋण पुस्तिका देने के लिए सान से 90 हजार की रिश्वत मांगने वाले पटवारी व कोटवार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मंगलवार को एसीबी ने यह कार्रवाई तक की जब पीडित उन्हें पहली किश्त देने गया था। पहली किश्त के रूप में पीड़ित व्यक्ति द्वारा 20 हजार रुपए दिया जा रहा था। सीजी लाइव 24न्यूज  [caption id="attachment_8757" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को एसीबी ने दुर्ग जिले के पाटन के सुरपा में पटवारी चिन्मय अग्रवाल और उसके सहयोगी कोटवार भूषण लाल टेमरी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पाटन ब्लॉक रानीतराई निवासी प्रकाश चन्द्र देवांगन ने एन्टी करप्शन ब्यूरो कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी मां के नाम से ग्राम सुरपा तहसील पाटन में कृषि जमीन खरीदी थी। उसने बताया कि जमीन का प्रमाणीकरण कर होने के बाद ऋण पुस्तिका देने के लिए पटवारी चिन्मय अग्रवाल ने 90 हजार रुपए रिश्वत की मांगी। प्रकाश चंद्र ने रिश्वत देने की बजाए एसीबी कार्यालय पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पटवारी व कोटवार को रंगे हाथों पकड़ने प्लानिंग की गई। किसान ने पटवारी व कोटवार से बात कर 20 हजार पहले और 70 हजार रुपए बाद में देने पर सहमति बनाई। इसके बाद प्लानिंग के अनुसार प्रकाश चंद्र पहली किश्त के रूप में 20 हजार पटवारी चिन्मय अग्रवाल व उसके सहयोगी कोटवार भूषण लाल टेमरी को दे दिए। इस दौरान एसीबी की टीम भी तैनात थी। पाउडर लगे नोट लेने के बाद एसीबी की टीम पहुंच गई और नोट जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए मोदी सरकार ने लॉन्च की ये तीन ऐप, तुरंत कर लें डाउनलोड National Consumer Day 2024: राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने और उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने तीन नए मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं. [caption id="attachment_8757" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] National Consumer Day 2024: देशभर में ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने और उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय ने नेशनल कंज्यूमर डे के मौके पर तीन नए मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं. ये ऐप्स उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शॉपिंग में भरोसेमंद प्लेटफॉर्म चुनने में मदद करेंगे और धोखाधड़ी के मामलों से बचाएंगे. जागो ग्राहक जागो ऐप के जरिए यह पता चल सकेगा कौन सी वेबसाइट या ऐप भरोसेमंद है और कौन सी संदेह के घेरे में या धोखाधड़ी कर सकती है. अगर फिर भी किसी उपभोक्ता के साथ में कहीं धोखाधड़ी होती भी है तो उसकी तुरंत शिकायत जागृति ऐप पर की जा सकती है. जागृति ऐप पर की गई शिकायत का क्या स्टेटस है और क्या कार्रवाई हो रही है इसकी जानकारी जागृति डैशबोर्ड पर मिल सकती है. उपभोक्ताओं को ये ऐप्स कैसे करेगा मदद? उपभोक्ता मंत्रालय की सचिव निधि खरे ने बताया कि मंत्रालय ने इन तीनों ऐप्स को लॉन्च कर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा सके और उनके साथ जो हर साल करोड़ों रुपए की ठगी की जाती है फर्जी वेबसाइट्स और ऐप्स के जरिए उससे उन्हें बचाया जा सके. उपभोक्ता को यह पता लगाने के लिए की कौन सी वेबसाइट सही है और कौन सी वेबसाइट उनके साथ धोखाधड़ी कर सकती है .उन्होंने कहा कि पता लगाने के लिए जागो ग्राहक जागो ऐप पर लॉगिन कर उस वेबसाइट ऐप के बारे में जानकारी भरनी होगी इसके बाद जागो ग्राहक जागो का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तमाम पैमानों पर जांच कर उपभोक्ता को यह बता सकता है कि जिस वेबसाइट से वह सामान खरीदने की तैयारी कर रहे हैं वह सही है या फिर फर्जी तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी कर सकती है. उपभोक्ता मंत्रालय की कार्रवाई मंत्रालय ने बताया कि पिछले कुछ सालों के दौरान मंत्रालय और अलग-अलग फोरम पर मिली करीब 28 लाख शिकायतों में से 23 लाख का निपटारा कर दिया गया है. उपभोक्ता मंत्रालय ने कोरोना कल का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान जब लोग घरों में थे और ऑनलाइन शॉपिंग काफी ज्यादा बढ़ गई थी, बड़ी संख्या में लोगों के साथ धोखाधड़ी किया गया था. कोरोना महामारी के दौरान कई वेबसाइट्स और ऐप्स ने ग्राहकों को आकर्षक ऑफर और भ्रामक छूट के जरिए लुभाया. उत्पाद या सेवाओं के लिए दिए गए वादे पूरे नहीं किए गए, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. एयरलाइंस का मामला   केंद्रीय उपभोक्ता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा "कोरोना काल में हवाई यात्रा पर प्रतिबंध के कारण कई उपभोक्ताओं के टिकट फंस गए थे. एयरलाइंस कंपनियों ने टिकट के पैसे वापस नहीं किए, जिससे उपभोक्ताओं में निराशा थी. जब उपभोक्ताओं ने मंत्रालय को अपनी शिकायतें दर्ज कराईं, तो मंत्रालय ने त्वरित कार्रवाई की. मंत्रालय ने एयरलाइंस कंपनियों पर दबाव बनाया कि वे उपभोक्ताओं के पैसे वापस करे. मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद एयरलाइंस कंपनियों ने उपभोक्ताओं को 1454 करोड़ रुपए वापस किए ". बिना ISI मार्क के बिक रहे समानों पर मंत्रालय सख्तमंत्रालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे सामान की भी बिक्री हो रही है, जिससे उपभोक्ताओं को गुमराह कर उनका नुकसान किया जा रहा है. मंत्रालय ने जिक्र किया ऐसी कार बेल्ट क्लिप का जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि अगर वह लगी है तो फिर लोगों को कार बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन वह दावा गुमराह करने वाला था. इसका असर यह हुआ कि अगर किसी उपभोक्ता का गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस क्लेम मिलने में दिक्कत आई, क्योंकि यह साफ हो रहा था कि उपभोक्ता ने सीट बेल्ट न लगाकर लापरवाही की हैcglive24 news.ऐसी शिकायतों के बाद मंत्रालय ने 13,118 ऐसे प्रोडक्ट को ऑनलाइन वेबसाइट और ऐप्लीकेशन से हटवाया. वहीं, कोचिंग सेंटर के द्वारा किए जा रहे हैं भ्रामक विज्ञापनों पर भी रोक लगाने की कार्रवाई की गई, इसके साथ ही खिलौने, हेलमेट, कुकर जो ISI मार्क के बिना बिक रहे थे, उनको लेकर भी कदम उठाये गए. 

CG: छुट्टी पर बैन, प्रमोशन, ट्रांसफ़र पर भी प्रतिबंध, GAD ने निकाय व पंचायत चुनाव की आचार संहिता की गाइडलाइन की जारी रायपुर 24 दिसंबर 2024। छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनाव का काउंटडाउन चल रहा है। किसी भी दिन आचार संहिता लागू हो सकती है। आचार संहिता लागू होते ही कई तरह के प्रतिबंध शासकीय कर्मचारियों पर लग जाएंगे।वहीं मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों पर भी आचार संहिता का निर्देश लागू होगा [caption id="attachment_8757" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] आचार संहिता में क्या कुछ प्रतिबंध शासकीय कर्मचारियों के लिए होगा, किन नियमों का पालन मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को करना होगा ? इन तमाम मुद्दों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अलग-अलग बिंदुओं पर आचार संहिता को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आचार संहिता लागू होते ही कर्मचारी और अधिकारियों की छुट्टी पर प्रतिबंध लग जाएगा, विशेष परिस्थिति में कर्मचारियों अधिकारियों को छुट्टी तो मिलेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। कलेक्टर की तरफ से अधिकृत अधिकारी की मंजूरी के बिना शासकीय अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे वहीं प्रमोशन, पोस्टिंग और ट्रांसफ़र पर भी बैन लगेगा। cglive24 news