भवनों के अतिरिक्त निर्माण नियमितीकरण को लेकर राज्य शासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसमें आवासीय भवनों के नियमितीकरण के प्रावधान में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन व्यवसायिक भवनों को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन व्यवसायिक भवन में कम से कम 50 प्रतिशत पार्किंग की सुविधा होगी, उन्हें ही नियमित किया जाएगा। इसके बाद नियमितीकरण के लिए बीते डेढ़ साल से पेंडिंग लगभग 4500 आवेदनों के निराकरण का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस शासन में 2022-23 में नियमितीकरण चलाया गया था। जिसमें अतिरिक्त निर्माण को नियमित करने के लिए निर्धारित शुल्क जमा कर नियमित कराया जा सकता था। आवेदन लेने और मौका मुआयना का काम निगम के पास था। वह रिपोर्ट बनाकर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में जमा करता था। यहां कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी प्रत्येक आवेदनों का अवलोकन करने के बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरा की थी। राज्य में सरकार के बदलते ही नई सरकार ने नियमितीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इसके कारण प्रदेश में हजारों आवेदन लंबित रह गए थे। जिसमें दुर्ग जिले के 4450 आवेदन शामिल हैं। इनमें 4241 आवासीय और 1817 व्यवसायिक केटेगरी के आवेदन शामिल हैं। आवासीय भवनों के भी 4241 आवेदन अब तक लंबित जिले में व्यवसायिक भवनों के साथ-साथ आवासीय भवनों के भी 4241 आवेदन बीते डेढ़ वर्षों से लंबित है। बताया गया कि सरकार बदलने के मुख्यालय से केवल व्यवसायिक भवनों के नियमितीकरण आवेदनों के निराकरण पर ही रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। इसकी आड़ में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने आवासीय आवेदनों के नियमितीकरण पर अघोषित रोक लगा दी। जिसके कारण दुर्ग निगम के ही करीब 1500 आवेदन अटके हुए है। प्रक्रिया को शुरू कराने निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले ने कलेक्टर अभिजीत सिंह से मांग की है। नियमितीकरण की प्रक्रिया निगम में कराने की मांग वर्तमान में नियमितीकरण की प्रक्रिया का शुरुआत काम निगम में किया जाता है। एप्रूवल का काम नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में होता है। दुर्ग के पूर्व मेयर धीरज बाकलीवाल ने कलेक्टर से मांग की है कि आवासीय भवनों के लंबित आवेदनों के नियमितीकरण की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। इस प्रक्रिया को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के माध्यम से कराए जाने की बजाए निगम के माध्यम से कराया जाए। जिससे मिलने वाली राशि निगम के खाते में जमा हो। पार्किंग नहीं तो आवेदन पर विचार ही नहीं: आवास, पर्यावरण विभाग रायपुर ने नियमितीकरण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। जिसके मुताबिक अब ऐसे किसी व्यवसायिक भवन को नियमित नहीं किया जाएगा, जिसमें पार्किंग की सुविधा नहीं है या है भी तो 25 प्रतिशत। लंबित आवेदनों में केवल उन्हीं आवेदनों का निराकरण किया जाएगा जिनके पास कम से कम 50 प्रतिशत पार्किंग जगह है। नियमितीकरण से शासन 32 करोड़ की आय छग अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2022 के तहत दुर्ग जिले में 11713 आवेदन मिले थे, इनमें 8498 आवेदन आवासीय और 3183 आवेदन गैर आवासीय नियमितीकरण के लिए थे। आवासीय के 4257, गैर आवासीय 1366 आवेदनों का निराकरण किया गया जिससे शासन को 32 करोड़ 11 लाख रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई

भिलाई के सूर्या ट्रेजर आइलैंड मॉल, जुनवानी रोड और सिविक सेंटर में बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीम ने मॉक ड्रिल के तहत सुरक्षा जांच की। यह अभ्यास रात करीब 8:30 बजे से 11 बजे तक लगभग ढाई घंटे तक चला। जांच के दौरान पार्किंग, बेसमेंट और मॉल के भीतर मौजूद दुकानों में गहन तलाशी ली गई। भिलाई नगर के CSP सत्यप्रकाश तिवारी, DSP लाईन चंद्रप्रकाश तिवारी, स्मृति नगर चौकी प्रभारी गुरविंदर संधू, बम स्क्वाड सहित CAF जिला पुलिस बल के जवान मौके पर मौजूद रहे। मॉक ड्रिल के दौरान मॉल के आसपास खड़ी गाड़ियों, दुपहिया वाहनों और संदिग्ध वस्तुओं की गहन जांच की गई। नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह एक रूटीन मॉक ड्रिल है, जिसका उद्देश्य भविष्य में किसी भी संभावित खतरे की स्थिति में पुलिस की तैयारियों को परखना है। साथी नागरिकों को सुरक्षा की भावना सुरक्षा का एहसास एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक करना प्रमुख उपदेश है। सघन जांच भीड़भाड़ के क्षेत्र के लिए जो भी आवश्यक है किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की चेकिंग आगे भी इंदिरा मार्केट, दुर्ग और अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर की जाती रहेगी। बताया जा रहा है कि यह मॉक ड्रिल कुछ दिनों पहले हुए प्रभावी नागरिक सुरक्षा अभ्यास की कड़ी का हिस्सा है, जो भारत-पाक तनाव की पृष्ठभूमि में की जा रही है। पुलिस विभाग का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति में SOP के तहत यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ताकि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

एंकर भिलाई में 17 और 18 मई को देशभर से सीए और टैक्स एक्सपर्ट जुटेंगे। जीएसटी, इंकम टैक्स 2025 सहित नए टैक्स की जानकारी तो मिलेगी ही। साथ ही चार्टर्ड एकाउंटेंट अपने कन्फ्यूजन को भी दूर कर सकेंगे। यह दो दिवसीय नेशनल कांफ्रेंस भिलाई के आईसीएआई भवन में होगी। जिसमें छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों से चार्टर्ड एकाउंटेंट शामिल होंगे। कार्यक्रम के संयोजक अरविंद सुराना ने बताया कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ की चार ब्रांच रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और भिलाई ब्रांच की ओर से मिलकर किया जा रहा है। इसमें स्पीकर जीएसटी में हुए बदलाव, नए इंकम टैक्स बिल और एआई के साथ काम करने के तरीकों को बताएंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में सीए के साथ-साथ छात्र एवं जनता भी हिस्सा ले पाएगी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में दो दिनों तक 6 से ज्यादा एक्सपर्ट अपनी बात रखेंगे। जिसमें टैक्सेशन के पितामह माने जाने वाले सीए गिरिश आहुजा विशेष रूप से शामिल होंगे। जो डायरेक्ट टैक्स और इंकम टैक्स पर अपनी बात रखेंगे साथ ही सवालों के भी जवाब देंगे। अरविंद सुराना, आयोजक, आईसीएआई भिलाई ब्रांच